खरीद नीति अधिदेश के अनुसार और अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमों को लोक खरीद प्रक्रिया का भाग बनने में तीव्रता लाने और प्रोत्साहित करने के लिए हब वेंडर विकास कार्यक्रमों में सुविधा प्रदान करेगा जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम संभावित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आपूर्तिकर्ताओं को संबंधित आपूर्ति श्रृंखला का भाग बनने के लिए नामांकित करने के उद्देश्य से आरंभ किए जा रहे हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ केंद्रीय मंत्रालयों और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आपूर्तिकर्ताओं के बीच विचार-विमर्श को सुदृढ़ बनाने के लिए नियमित वेंडर विकास बैठकों में सहायता की जाएगी । पारस्परिक संपर्क के पश्चात अनुसूचित जाति/जनजाति के आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन किया जाएगा और वेंडर विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत उन्हें adopt किया जाएगा।
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वेंडरों के लिए एक नोडल अधिकारी के साथ प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यम/ केंद्रीय मंत्रालय के खरीद विभाग में विशेष वेंडर विकास सेल सृजित किया जाएगा। इसके अलावा, वेंडर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्टैंड उप इंडिया और अन्य सरकारी कार्यक्रमों को उपयोग में लेते हुये अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ केंद्रीय मंत्रालय सहायता प्रदान करेंगे ।